देपालपुर में प्रशासनिक सतर्कता : जल संकट, गेहूं खरीदी और राजस्व प्रकरणों पर सख्त निर्देश

देपालपुर। आगामी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा तथा विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार 13 मार्च को देपालपुर में अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) प्रदीप सोनी की अध्यक्षता में सभी विभागों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागवार कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में एसडीएम ने विशेष रूप से आगामी गर्मी के दिनों में संभावित जल संकट को लेकर संबंधित विभागों से जानकारी ली। उन्होंने पेयजल स्रोतों की स्थिति, वैकल्पिक जल व्यवस्था, टैंकर प्रबंधन तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति की तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि किसी भी क्षेत्र में पानी की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए अभी से ठोस कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जाए।

कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान एसडीएम ने बताया कि 1 अप्रैल से उपार्जन केंद्रों पर गेहूं खरीदी प्रारंभ होने जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि तौल व्यवस्था, बारदाना, भंडारण, परिवहन और किसानों के लिए छाया, पेयजल जैसी सुविधाएं समय रहते उपलब्ध कराई जाएं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

बैठक में राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को खेतों में फसल अवशेष (नरवाई) जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए गए। एसडीएम ने कहा कि नरवाई जलाने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचने के साथ ही आगजनी की घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है, इसलिए किसानों को जागरूक करते हुए इस पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए।

इसके अलावा विद्युत विभाग को निर्देश दिए गए कि गर्मी के मौसम में बिजली आपूर्ति सुचारू रखी जाए तथा खराब ट्रांसफार्मर या अन्य तकनीकी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाए। वहीं स्वास्थ्य विभाग को गर्मी के मौसम में होने वाली बीमारियों की रोकथाम, पर्याप्त दवाइयों की उपलब्धता तथा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाए रखने के निर्देश दिए गए। जनपद पंचायत विभाग को भी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए।

राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए एसडीएम ने तहसीलदार धर्मेंद्र चौकसे, नायब तहसीलदार निधि धाकड़ तथा कुलदीप सिंह को निर्देशित किया कि राजस्व न्यायालयों में लंबित सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण और बटांकन जैसे मामलों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही विशेष राजस्व अभियान के तहत 13 मार्च से 21 मार्च तक चलाए जा रहे अभियान की भी समीक्षा की गई। एसडीएम ने निर्देश दिए कि 28 फरवरी तक लंबित सभी प्रकरणों का अभियान के दौरान प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। इसके अतिरिक्त लंबित राजस्व वसूली के मामलों में आगामी 15 दिनों के भीतर लक्षित वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक के पश्चात राजस्व निरीक्षकों और पटवारियों की अलग से बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजस्व वसूली, विशेष राजस्व वसूली अभियान, फार्मर रजिस्ट्री, जनगणना सहित अन्य प्रशासनिक कार्यों की पटवारीवार समीक्षा की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शासन की योजनाओं और अभियानों के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा आमजन को समय पर और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।