इन्दौर। जनपद पंचायत देपालपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत चिकलोडा में सामने आए कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत सचिव जसवंतसिंह यादव पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर वे अब सीधे आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) इंदौर में औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगे। इस निर्णय के बाद मामला स्थानीय प्रशासनिक स्तर से निकलकर आपराधिक जांच एजेंसी की चौखट तक पहुंचता नजर आ रहा है। टैक्स वसूली में कथित गड़बड़ी बना मुख्य आधार ग्रामीणों का आरोप है कि कर वसूली के नाम पर उनसे ₹3500 तक की राशि ली गई, जबकि अधिकृत रसीद मात्र ₹500 की दी गई। शेष राशि का कोई स्पष्ट लेखा-जोखा उपलब्ध नहीं कराया गया। यदि यह तथ्य जांच में सही पाए जाते हैं, तो मामला सीधे आर्थिक अनियमितता एवं शासकीय धन के दुरुपयोग की श्रेणी में आएगा। यही बिंदु अब ईओडब्ल्यू शिकायत का केंद्रीय आधार बनने जा रहा है। ग्राम सभा और प्रशासनिक प्रक्रिया पर भी सवाल 24 जनवरी 2026 को आयोजित ग्राम सभा के दिन पंचायत भवन बंद रहने और सचिव की अनुपस्थिति के आरोपों ने भी मामले को गंभीर बना दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनदेखी और रिकॉर्ड संधारण में पारदर्शिता का अभाव पूरे प्रकरण को संदेहास्पद बनाता है। जनपद स्तर पर कार्रवाई की प्रतीक्षा, पर बढ़ता अविश्वास जनपद पंचायत देपालपुर की मुख्य कार्यपालन अधिकारी पूजा मालाकार सैनी ने स्वीकार किया है कि सचिव का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया है तथा जांच प्रतिवेदन तैयार कर जिला पंचायत को भेजा जाएगा। वहीं जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन को आगे की कार्रवाई हेतु प्रकरण प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है। इसके बावजूद ग्रामीणों का कहना है कि अब तक निलंबन या कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई न होने से प्रशासनिक निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न हुआ है। यही कारण है कि उन्होंने उच्च स्तरीय एजेंसी से जांच कराने का निर्णय लिया है। ईओडब्ल्यू इंदौर में होगी औपचारिक शिकायत ग्रामीणों ने बताया कि एक आरटीआई कार्यकर्ता के साथ मिलकर वे आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) इंदौर में लिखित शिकायत प्रस्तुत करेंगे। यह शिकायत पुलिस अधीक्षक रामेश्वर सिंह यादव को संबोधित होगी, जिसमें ग्राम पंचायत चिकलोडा में कथित वित्तीय गड़बड़ी, कर वसूली में अनियमितता और अभिलेखीय विसंगतियों की आपराधिक जांच की मांग की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, शिकायत में वित्तीय लेन-देन का ऑडिट, बैंक खातों की जांच, रसीद पुस्तिकाओं का परीक्षण तथा संबंधित अभिलेखों की फोरेंसिक समीक्षा की मांग भी शामिल की जाएगी। मामला केवल पंचायत का नहीं, प्रशासनिक विश्वसनीयता का प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा सुशासन और पारदर्शिता के दावों के बीच यह प्रकरण प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न खड़े कर रहा है। यदि शिकायत ईओडब्ल्यू स्तर तक पहुंचती है, तो यह संकेत होगा कि ग्रामीणों का भरोसा स्थानीय प्रशासनिक प्रक्रिया से उठ चुका है। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा है कि अब वे निष्पक्ष और आपराधिक स्तर की जांच चाहते हैं, ताकि यह तय हो सके कि कथित अनियमितताओं में कितनी सच्चाई है और यदि दोष सिद्ध होता है तो जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई हो। अब देखना यह है कि ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज होने के बाद जांच एजेंसी इस प्रकरण को किस गंभीरता से लेती है और क्या यह मामला व्यापक वित्तीय जांच का रूप लेता है।

देपालपुर। देपालपुर और हसनाबाद की अवाम ने एक जोरदार और दस्तावेज़ी बयान जारी करते हुए हालिया अखबारों में शाया खबरों को “इफ्तिरा, दुष्प्रचार और सुनियोजित साज़िश” करार दिया है। बयान में कहा गया कि यह मामला महज़ किसी शख्सियत के खिलाफ आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी कौम की इज़्ज़त, वक्फ़ अमानत और दीनी इदारों की साख को निशाना बनाने की कोशिश है। अवाम ने स्पष्ट किया कि सदर गब्बर भाई (सलीम साहब) के खिलाफ लगाए गए तमाम इल्ज़ामात न सिर्फ बेबुनियाद हैं बल्कि पूर्वनियोजित रणनीति के तहत गढ़े गए हैं। वक्फ़ अमानत और मिल्कियत का तथ्यात्मक पक्ष समाज के जिम्मेदार अफ़राद ने तकनीकी तौर पर स्पष्ट किया कि जिस खानदान के अस्लाफ़ ने 25 से 30 बीघा जमीन अल्लाह की राह में वक्फ़ की हो, और जिसका रिकार्ड स्थानीय दस्तावेजों में दर्ज हो, उस परिवार पर मस्जिद की जमीन पर “कब्ज़ा” करने का आरोप तर्क और तथ्यों से परे है। हाल ही में ईदगाह के लिए अपनी बहुमूल्य निजी जमीन दान देना इस बात का प्रमाण है कि गब्बर भाई का परिवार वक्फ़ अमानत को निजी स्वार्थ से ऊपर रखता आया है। बयान में कहा गया कि यदि किसी के पास दस्तावेजी प्रमाण हैं तो वे सार्वजनिक मंच पर पेश किए जाएं, अन्यथा आवाम को गुमराह करने की कोशिश बंद की जाए। मिम्बर का सियासी इस्तेमाल और रिकॉर्डिंग्स का दावा बयान में गंभीर चिंता व्यक्त की गई कि मस्जिद के मिम्बर जैसे मुकद्दस मकाम का इस्तेमाल निजी सियासत और अफवाहबाज़ी के लिए किया गया। अवाम ने दावा किया कि संबंधित बयानों की रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो साक्ष्य मौजूद हैं, जिनसे यह साबित होता है कि काज़ी नियुक्ति का मामला एक महीने पूर्व से ज्ञात था। इसके बावजूद “आवाम के सामने अचानक विवाद” का नैरेटिव गढ़ा गया, जिससे माहौल में बेवजह तनाव पैदा किया गया। काज़ी नियुक्ति: प्रक्रिया, सहमति और वैधता वर्तमान काज़ी सैयद अता हुसैन की ताय्युनाती को लेकर स्पष्ट किया गया कि यह फैसला देपालपुर व हातोद तहसील की लगभग 70 प्रतिशत आवाम, मुख्तलिफ गांवों के सदरों, कमेटियों और जिम्मेदार उलेमा की रज़ामंदी से हुआ। बयान में यह भी कहा गया कि बरेली शरीफ के मुफ़्ती इम्तियाज़ साहब, मुफ़्ती मालवा नूरुल हक साहब, मुफ़्ती साबिर अली साहब, शहर काज़ी इशरत अली साहब तथा मुख्य सांवेर शहर काज़ी सलामुद्दीन साहब की मशविरा व तस्दीक के बाद ही नियुक्ति को अमली जामा पहनाया गया। अवाम ने सवाल उठाया कि पूर्व में नोसे मियां की मौजूदगी में सीमित लोगों द्वारा की गई नियुक्ति पर उस समय आपत्ति क्यों नहीं की गई, और आज जब व्यापक सहमति से फैसला हुआ तो उसे विवादित क्यों बताया जा रहा है? आर्थिक अनियमितताओं पर खामोशी का आरोप बयान में यह भी आरोप लगाया गया कि कुछ अफ़राद सूद (ब्याज) और नाजायज आर्थिक गतिविधियों पर खामोश रहकर केवल अपनी कुर्सी और व्यक्तिगत हितों की हिफाजत में लगे हैं। अखबारों में “आधे-अधूरे तथ्यों” के आधार पर खबरें शाया कर आवाम को भड़काने की कोशिश की जा रही है। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह तरीका दीनी और सामाजिक उसूलों के खिलाफ है। कानूनी व सामाजिक कार्रवाई की चेतावनी अवाम ने दो टूक कहा कि यदि झूठे आरोपों का सिलसिला बंद नहीं हुआ तो वे तमाम दस्तावेज, रिकॉर्डिंग्स और साक्ष्य सार्वजनिक मंच पर पेश करेंगे। साथ ही संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, मानहानि दावा और प्रशासनिक शिकायत जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। समाज ने मांग की कि कमेटी सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और फितना फैलाने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में दीनी इदारों की गरिमा को ठेस न पहुंचे। एकता और हक़ का पैगाम बयान के अंत में देपालपुर और हसनाबाद की अवाम ने यह संदेश दिया कि कौम की एकता, अमानत और इंसाफ़ से कोई समझौता नहीं होगा। गब्बर भाई के खानदान की खिदमतों को “देने वाली रवायत” का प्रतीक बताते हुए कहा गया कि आवाम झूठे प्रोपेगैंडा के आगे झुकेगी नहीं। “अल्लाह हक़ और सच बोलने वालों का हामी व मददगार है।” संलग्न फोटो

देपालपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह के नेतृत्व में प्रस्तुत बजट में देपालपुर विधानसभा क्षेत्र को 16 महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। क्षेत्रीय विधायक मनोज पटेल के सतत प्रयासों और लगातार किए गए अनुश्रवण का परिणाम मानी जा रही यह सौगात देपालपुर के ग्रामीण अंचलों के लिए विकास की नई आधारशिला साबित होगी। क्षेत्र में वर्षों से लंबित पहुंच मार्गों एवं मुख्य सड़कों के उन्नयन की मांग को इस बजट में प्राथमिकता दी गई है, जिससे व्यापक स्तर पर अधोसंरचना सुदृढ़ होगी। स्वीकृत कार्यों में ओसरूद पहुँच मार्ग, सांघवी पहुँच मार्ग, रामपुरिया पहुँच मार्ग, बेटमा–सलमपुर पहुँच मार्ग, चायडीपुरा पहुँच मार्ग, गलोंडा पहुँच मार्ग, झलारा–धुरेरी पहुँच मार्ग, रोलाय पहुँच मार्ग, बहिरामपुर पहुँच मार्ग तथा मालीबड़ोदिया पहुँच मार्ग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त छोटा बांगड़दा से बुढ़ानिया, पालाखेड़ी, लिंबोदागारी होते हुए सोनगिर तक का विस्तृत संपर्क मार्ग भी स्वीकृत किया गया है, जो कई गांवों को मुख्य सड़क नेटवर्क से जोड़ेगा। इसी क्रम में सादलपुर से केसूर, चांदेर, बेगंदा, देपालपुर, बनेड़िया, अटाहेड़ा होते हुए सांवेर तक प्रस्तावित मेगा हाईवे को विशेष महत्व दिया गया है। यह मार्ग न केवल देपालपुर बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी आर्थिक दृष्टि से परिवर्तनकारी साबित होगा। साथ ही रिजलाय से पिपलियातफा, बोरसी, बोरिया से रोलाय मार्ग, हातोद–देपालपुर मार्ग से फूलकराडिया पहुँच मार्ग, कुलाला से पीरनलवासा, फुलान, तलावली, छड़ोदा, भील बड़ोली से पितावली मार्ग तक संपर्क सुदृढ़ करने की योजना भी शामिल है। औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पीथमपुर से माचल, अटाहेड़ा से गिरोता मार्ग का निर्माण भी स्वीकृत हुआ है, जिससे औद्योगिक गतिविधियों और परिवहन को मजबूती मिलेगी। इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार होगा। अब तक खराब एवं संकरे मार्गों के कारण किसानों को कृषि उपज मंडियों तक पहुंचाने, विद्यार्थियों को स्कूल-कॉलेज आने-जाने तथा मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। नए एवं उन्नत मार्गों के निर्माण से आवागमन सुगम, सुरक्षित और समयबद्ध होगा। परिवहन लागत में कमी आएगी तथा व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रस्तावित मेगा हाईवे और औद्योगिक संपर्क मार्गों के पूर्ण होने से क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। लंबे समय से उपेक्षित गांवों को मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में यह निर्णय निर्णायक कदम माना जा रहा है। स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने इस स्वीकृति का स्वागत करते हुए इसे देपालपुर विधानसभा के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। विधायक मनोज पटेल ने प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए वे निरंतर प्रयासरत रहेंगे और सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता एवं समयसीमा के अनुरूप पूर्ण कराए जाएंगे। निस्संदेह, यह बजट सत्र देपालपुर विधानसभा के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुआ है। स्वीकृत 16 सड़कों का निर्माण पूर्ण होने पर क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखी जाएगी और देपालपुर प्रगति की राह पर और अधिक सशक्त कदम बढ़ाएगा।